भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और देश का किसान ही इसका स्तंभ। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के हमलों और अप्रत्याशित मौसम के कारण फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना () एक महत्वपूर्ण कवच रही है। अब इस योजना के दायरे को और विस्तृत करते हुए किसानों को एक बड़ी सौगात दी गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की है कि PMFBY के तहत अब फसल के कुछ नए और अप्रत्याशित नुकसानों को भी कवर किया जाएगा, जिससे किसानों को और अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यह किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा और उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

 PMFBY क्या है और क्यों है यह महत्वपूर्ण?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

कम प्रीमियम: इस योजना में किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है (जैसे खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5%), जबकि बाकी का प्रीमियम सरकार वहन करती है।

सुरक्षा कवच: यह योजना किसानों को अनिश्चितताओं से बचाकर उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है, जिससे वे अगली फसल के लिए तैयार रह सकें।

अब PMFBY में कौन से नए नुकसान होंगे कवर?

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि किसानों की जरूरतों और बदलती कृषि चुनौतियों को देखते हुए, PMFBY के तहत अब कुछ ऐसे नुकसानों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले कवर नहीं होते थे। हालांकि, विशिष्ट नुकसानों की विस्तृत सूची अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन संकेत मिले हैं कि इसमें ये शामिल हो सकते हैं:

स्थानीय आपदाएँ: ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना और प्राकृतिक आग जैसी स्थानीय आपदाओं से होने वाले नुकसान को अब और बेहतर तरीके से कवर किया जाएगा।

फसल कटाई के बाद के नुकसान: कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल को 14 दिन तक होने वाले नुकसान को पहले से कवर किया जाता है, लेकिन अब इसके दायरे में अतिरिक्त अप्रत्याशित स्थितियाँ शामिल हो सकती हैं।

जानवरों द्वारा नुकसान: कुछ विशेष परिस्थितियों में जंगली जानवरों द्वारा फसल को होने वाले नुकसान को भी शामिल किया जा सकता है, यह किसानों की एक पुरानी मांग रही है।

सूखा और अत्यधिक वर्षा से अप्रत्यक्ष नुकसान: सूखा और अत्यधिक वर्षा से होने वाले प्रत्यक्ष नुकसान के साथ-साथ, अब उन अप्रत्यक्ष नुकसानों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो फसल की गुणवत्ता या बाज़ार मूल्य को प्रभावित करते हैं।यह स्पष्टीकरण और नए दिशा-निर्देश जल्द ही कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे, जिससे किसानों को अधिक स्पष्टता मिलेगी।

 कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अहम जानकारी

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी देते हुए किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है कि किसान सशक्त और आत्मनिर्भर बनें, और PMFBY इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निरंतर सुधार: उन्होंने बताया कि PMFBY एक गतिशील योजना है जिसमें किसानों के फीडबैक और जमीनी हकीकत के आधार पर लगातार सुधार किए जा रहे हैं।

टेक्नोलॉजी का उपयोग: ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके फसल नुकसान का आकलन अब और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिससे बीमा दावों का निपटान (settlement) तेज़ी से हो सके।

किसानों को कैसे मिलेगा इस सौगात का लाभ?

इस नई सौगात का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा:

योजना में पंजीकरण: सभी पात्र किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाना अनिवार्य है। इसके लिए वे अपनी बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

नुकसान की सूचना: फसल को नुकसान होने की स्थिति में, किसानों को बीमा कंपनी या कृषि विभाग को 72 घंटे के भीतर सूचित करना होगा। इसके लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल ऐप भी उपलब्ध हैं।

सही जानकारी: आवेदन करते समय फसल और जमीन से संबंधित सभी जानकारी सही-सही भरें, ताकि दावा निपटान में कोई दिक्कत न आए।

 PMFBY के लाभ और चुनौतियाँ

लाभ:

वित्तीय सुरक्षा: प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाता है।

आत्मविश्वास में वृद्धि: किसानों को बिना किसी डर के खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

कृषि विकास: कृषि क्षेत्र में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ:

जागरूकता की कमी: कई किसानों को अभी भी योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।

दावा निपटान में देरी: कुछ मामलों में बीमा दावों के निपटान में देरी की शिकायतें आती हैं, हालांकि सरकार इस पर लगातार काम कर रही है।

सीमित कवरेज: कुछ विशिष्ट नुकसान पहले कवर नहीं होते थे, जिसे अब ठीक किया जा रहा है।

 सरकार का किसानों के प्रति बढ़ता रुझान

यह कदम दर्शाता है कि केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को कितनी गंभीरता से ले रही है। PMFBY में नए नुकसानों को शामिल करना, कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

डिजिटल इंडिया: डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से योजना को और अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है।

समय पर सहायता: तेजी से दावा निपटान पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नए नुकसानों को शामिल करने का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान भारतीय किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। यह उन्हें मौसम की अनिश्चितताओं और अन्य अप्रत्याशित जोखिमों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा। सरकार का यह प्रयास किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को और अधिक resilient बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। किसानों को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए समय पर पंजीकरण और सटीक जानकारी देना सुनिश्चित करना चाहिए।