गूगल भारत में करेगा अब तक का सबसे बड़ा निवेश, आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा ₹82,730 करोड़ का विशाल डेटा सेंटर
विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश: गूगल और उसकी सहायक कंपनियां भारत के डिजिटल भविष्य को नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक निवेश करने जा रही हैं। कंपनी $10 अरब डॉलर (लगभग ₹82,730 करोड़ रुपये) की लागत से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 1-गीगावाट (GW) क्षमता वाला एक विशाल डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करेगी।
यह परियोजना एशिया में अब तक की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी, जो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूती प्रदान करेगी।
परियोजना की मुख्य बातें और तीन कैंपस
वर्तमान में गूगल और उसकी सहायक कंपनियां अमेरिका, ताइवान, जापान, सिंगापुर, आयरलैंड और न्यूजीलैंड सहित 11 देशों में डेटा सेंटर संचालित करती हैं, लेकिन यह भारतीय परियोजना उनकी सबसे बड़ी पहलों में से एक होगी।
डेटा सेंटर क्लस्टर को तीन अलग-अलग कैंपस में स्थापित किया जाएगा:
विशाखापट्टनम जिले के विशाखापट्टनम गाँव।
विशाखापट्टनम जिले के औराम गाँव।
पड़ोसी अनाकापल्ली जिले के रामबिल्ली गाँव।
इस विशाल डेटा सेंटर के संचालन के लिए तीन उच्च क्षमता वाले 132 केवी सब-स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) नेटवर्क, विशेष सब-स्टेशन, मेट्रो साइबर लाइन सहित उन्नत दूरसंचार ढांचा (Telecommunication Infrastructure) विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य विशाखापट्टनम को मुंबई से होते हुए दुबई तक सबमरीन केबल नेटवर्क से जोड़ना है।
निवेश और परिचालन की समय सीमा
- इस साझेदारी का विचार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा दिसंबर 2014 में गूगल के साथ हुए एक समझौते के दौरान शुरू हुआ था।
- इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में लाखों नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- गूगल की टीम ने राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश से 14 अक्टूबर को मुलाकात करने की संभावना है।
- इस डेटा सेंटर के 2028 तक चालू होने का अनुमान है, हालांकि गूगल ने अभी तक इस समय सीमा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
भारत के डिजिटल भविष्य पर प्रभाव
- यह विशाल डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित होने के बाद, भारत का पहले अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र बनेगा।
- यह केंद्र क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा प्रोसेसिंग की बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इससे आंध्र प्रदेश और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
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